.news-body p a {width: auto;float: none;}
കൊച്ചി: ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആഗോള കമ്പനികളുടെ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ലാപ്പ്ടോപ്പുകൾ, ടാബ്ലെറ്റുകൾ, പേഴ്സണൽ കംപ്യൂട്ടറുകൾ തുടങ്ങിയ ഹാർഡ്വെയർ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കും. മേക്ക് ഇൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കമ്പനികൾക്ക് ഉത്പാദന ബന്ധിത ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാൽ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണം ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേട്ടമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം കംപ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെയും വൻകിട ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉത്പാദകരുടെയും സമ്മർദ്ദം കണക്കിലെടുത്ത് തീരുമാനം മാറ്റുകയായിരുന്നു.
നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹാർഡ്വെയർ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിപണിയിലെ മേധാവിത്തം ഡെൽ, എച്ച്,പി, ആപ്പിൾ, ലെനോ, സാംസംഗ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾക്കാണ്. രാജ്യത്ത് വിൽക്കുന്ന മൂന്നിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉത്പന്നങ്ങളും വിദേശത്ത് നിന്നാണ് എത്തുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ ഐ.ടി ഹാർഡ്വെയർ ഉത്പന്ന വിപണി
2000 കോടി ഡോളർ
ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം 500 കോടി ഡോളർ
കമ്പനികൾക്ക് ആനുകൂല്യപ്പെരുമഴ
ദിവസം ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ നൽകാൻ ബന്ധപ്പെടുക വാട്സാപ്പ് നമ്പർ 7012309231 Email ID [email protected]
ഡിജിറ്റൽ ഹാർഡ്വെയർ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ 201 കോടി ഡോളറിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹാർഡ്വെയർ കമ്പനികൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആഗോള സ്ഥാപനങ്ങളായ എയ്സർ, ഡെൽ, എച്ച്.പി, ലെനോവ തുടങ്ങിയവർ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ്.