ദില്ലി: മദ്രസകൾക്കെതിരായ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. ‘ജീവിക്കുക, ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക’ എന്നതാണ് മതേതരത്വമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടികള്ക്ക് മതപഠനം പാടില്ലെന്നാണോ നിലപാടെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷനോട് കോടതി ചോദിച്ചു. മദ്രസകളുടെ കാര്യത്തില് മാത്രം എന്തിന് ആശങ്കയെന്നും മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങള്ക്ക് വിലക്ക് ബാധകമാണോ എന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. കുട്ടികളെ സന്യാസി മഠങ്ങളിലേയ്ക്ക് അയക്കുന്നതില് നിര്ദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. മദ്രസ മാറാന് വിദ്യാര്ത്ഥികളെ നിര്ബന്ധിക്കാനാവില്ലെന്ന് യുപി സര്ക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. യുപി സർക്കാർ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം റദ്ദാക്കിയ വിധിക്കെതിരെയുള്ള ഹര്ജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. മതപഠനം ഭരണഘടന വിലക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സുപ്രീം കോടതി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരായ ഹര്ജികള് വിധി പറയാന് മാറ്റി.
അതേസമയം, മദ്രസകൾക്കെതിരായ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ നിർദേശവും കമ്മീഷൻ്റെ കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തുടർ നടപടികളും സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് കോടതി നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. യുപി സർക്കാരിന്റെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് ജംഇയ്യത്തൽ ഉലമ ഹിന്ദാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. രാജ്യത്തെ മദ്രസ ബോർഡുകൾ നിര്ത്തലാക്കണമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം ലംഘിക്കുന്ന മദ്രസകൾ അടച്ചു പൂട്ടണമെന്നുമായിരുന്നു ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ. മദ്രസകളിൽ ഭരണഘടന ലംഘനം നടക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട് കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് അയച്ചിരുന്നു. മദ്രസകൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നില്ലെന്ന കേരളത്തിന്റെ വാദം ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ തള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
READ MORE: വഖഫ് ബിൽ; ജെപിസി യോഗത്തിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ, തൃണമൂൽ എംപിയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ
ദിവസം ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ നൽകാൻ ബന്ധപ്പെടുക വാട്സാപ്പ് നമ്പർ 7012309231 Email ID [email protected]