.news-body p a {width: auto;float: none;}
കണ്ണൂർ: എഡിഎം കെ നവീൻ ബാബുവിന് കൈക്കൂലി നൽകിയെന്നും സ്വർണപ്പണയം വച്ചാണ് ആറാം തീയതി ക്വാർട്ടേഴ്സിലെത്തി പണം കൈമാറിയതെന്നും ടിവി പ്രശാന്തൻ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. തന്റെ പമ്പിന് എൻഒസി നൽകാൻ എഡിഎം കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നായിരുന്നു ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇലക്ട്രീഷ്യനായ പ്രശാന്തൻ നൽകിയ പരാതി. ഇക്കാര്യം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന പിപി ദിവ്യ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് താമസസ്ഥലത്ത് വച്ച് നവീൻ ബാബു ജീവനൊടുക്കിയത്.
കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ടൗൺ സിഐക്കാണ് കൈക്കൂലി നൽകിയെന്ന് പ്രശാന്തൻ മൊഴി നൽകിയത്. സ്വർണം പണയം വച്ചാണ് പണം നൽകിയതെന്നും ഇതിന്റെ രേഖകളും ഹാജരാക്കിയെന്നാണ് സൂചന. കേസിൽ പിപി ദിവ്യയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനിടെ ടൗൺ സ്റ്റേഷനിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനുശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രശാന്തൻ മാദ്ധ്യമങ്ങളെ കതോടെ വീണ്ടും ജില്ലാ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞോടി.
പരാതിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുണ്ടോ? രണ്ട് ഒപ്പുകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസം വന്നു ?എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകർ ഉന്നയിച്ചതോടെയാണ് പ്രശാന്തൻ പ്രതികരിക്കാതെ തിരിഞ്ഞോടിയത്. പിന്നീട് പ്രശാന്തനെ മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകർ കാത്തുനിന്നെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇന്നലെ രാവിലെ മാദ്ധ്യമങ്ങളെ കണ്ട മന്ത്രി വീണാജോർജ് നവീൻ ബാബുവിനെ സത്യസന്ധനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. പെട്രോൾ പമ്പ് വിഷയത്തിൽ കൈക്കൂലി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ടി.വി.പ്രശാന്തനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഉടൻ പുറത്താക്കുമെന്നും വീണാജോർജ് മാദ്ധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. കരാർ ജീവനക്കാരനാണ് പ്രശാന്തൻ.
ദിവസം ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ നൽകാൻ ബന്ധപ്പെടുക വാട്സാപ്പ് നമ്പർ 7012309231 Email ID [email protected]
ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന പി.പി.ദിവ്യ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റത്തിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തലശേരി പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബം കേസിൽ കക്ഷിചേരാൻ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസിനു ജാമ്യം നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത വകുപ്പു പ്രകാരമാണ് ദിവ്യയ്ക്കെതിരെ കേസ്. അറസ്റ്റ് തടയാനാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഏഴു വർഷത്തിനു മുകളിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാണ്. അതിനാൽ കീഴ്ക്കോടതികളിൽ നിന്ന് ജാമ്യം ലഭിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത കുറവാണ്. ഹർജി തള്ളിയാൽ ദിവ്യ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും. ഇതിനുള്ള അവസരമൊരുക്കാനാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് വൈകിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ആക്ഷേപം.